हरियाणा सरकार ने सरकारी भर्तियों में आधार को किया अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने ग्रुप A और B की सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। यह कदम भर्तियों में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का डाटा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल पर संग्रहीत किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की जानकारी को एकीकृत और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करना आसान होगा।

🔍 आधार अनिवार्यता: पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए कदम

हरियाणा सरकार का यह कदम डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल है। नए नियम के तहत:

1. आधार अनिवार्यता

• उम्मीदवारों की सटीक पहचान: सरकारी भर्तियों में उम्मीदवारों की पहचान की सटीकता सुनिश्चित होगी।
• फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक: फर्जी दस्तावेज़ों और पहचान के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी।
• निष्पक्ष चयन प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

📊 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS)

सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का डेटा अब HRMS पोर्टल पर डिजिटल रूप से संरक्षित रहेगा। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:

• कर्मचारी डेटा का एकीकरण: इस पोर्टल पर सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मियों का पूरा डेटा डिजिटल रूप से संरक्षित रहेगा।
• सुविधाजनक जानकारी प्राप्ति: कर्मचारियों की सेवा से संबंधित जानकारी (जैसे नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति, और सेवानिवृत्ति) एक क्लिक में उपलब्ध होगी।
• अनियमितता की पहचान: किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की पहचान और समाधान करना आसान होगा।

📈 भविष्य के लाभ

हरियाणा सरकार का यह कदम भर्ती प्रक्रिया में देरी को कम करेगा और डेटा का विश्लेषण करने से नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, कर्मियों के लिए सरकारी सुविधाएं और लाभ तेजी से वितरित किए जाएंगे।

1. डिजिटल और आधार-प्रमाणित प्रक्रिया

• तेजी से भर्ती प्रक्रिया: भर्ती प्रक्रिया में देरी कम होगी क्योंकि सभी प्रक्रिया डिजिटल और आधार-प्रमाणित होगी।
• नीतियों का बेहतर अनुपालन: डेटा का विश्लेषण करने से नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
• सरकारी सुविधाएं और लाभ: कर्मियों के लिए सरकारी सुविधाएं और लाभ तेजी से वितरित किए जाएंगे।

🔧 HRMS पोर्टल के लाभ

HRMS पोर्टल के माध्यम से सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मियों का डेटा सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहेगा। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:

लाभ	विवरण
डेटा का एकीकरण	कर्मचारियों की जानकारी एकीकृत और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित होगी।
जानकारी की उपलब्धता	सेवा से संबंधित जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी।
अनियमितता की पहचान	किसी भी गड़बड़ी की पहचान और समाधान करना आसान होगा।